जर्मनीतील सोशल बेनिफीट आणि भारतीयांना संधी

सध्या वास्तव्य आमचा डेरा  म्युनशन शहरात आहे  जर्मनी मध्ये जर दिर्घकाळ वास्तव्य ( १ एका वर्षाहून जास्त ) जर असेल  .की येथे सरकारचा इंटिग्रेशन कोर्स करावा लागतो. ह्या कोर्स मध्ये बे१ म्हणजे ४ त्या लेव्हल पर्यंत जर्मन भाषा आणि जर्मनीच्या आर्थिक,सामाजिक,राजकीय,सांस्कृतिक,व युरोपियन युनियन बद्दल माहिती शिकवली जाते.त्यावर सरकारतर्फे परीक्षा घेऊन त्यात उत्तीर्ण झालेल्या लोकांनाच येथे विसा वाढवून दिला जातो. आमच्या देशात राहणार असाल तर आमची भाषा व संस्कृती जाणून घेतलीच पाहिजे असा पवित्रा येथील सरकारने काही वर्षांपूर्वी घेतला.ह्यासाठी तेथे वेगळे भाषेवरून आंदोलन झाले नाही. मुळात सरकारने  वेळीच कायदा करून त्याची अंमल बजावणी केली तर मग उगाच कोण कशाला आंदोलन करेन
.

    युरोपियन युनियन ची स्थापना झाली तेव्हापासून युरोपातील  अग्रगण्य अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मन देशात नागरिकांना सर्वाधिक सोशल बेनिफीट दिले जातात .( ते देण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात कर देखील आकारतात .) ह्यासाठी युनियन मध्ये नुकतेच सामील झालेले पूर्व युरोपातील विकसनशील देश तर आता त्यांच्या रांगेत स्वतःचे अवमूल्यन झालेले ग्रीस, पोर्तुगाल, इटली ह्या देशातील लोंढे जर्मनीत येत आहेत. ह्या मुळे जर्मनी मधील त्यांच्या सांस्कृतिक व सामाजिक अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला होता .त्यांच्या ह्या समस्येत तुर्कस्थान ने मोलाची कामगिरी बजावली आहे.
 पहिल्या व दुसऱ्या महायुद्धात सहकार्य केल्याबद्दल ह्या देशातील लोकांना दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनी मध्ये विसा  सुलभ रित्या  देण्यात आले . ( ह्या मागील खरे कारण देशाच्या पुनर्विकासासाठी त्यांना स्वस्त व कष्टाळू मजूर हवे होते .इंग्लंड ने आफ्रिकेतील आपल्या वसाहती मधून उदा केनिया भारतीय व आफ्रिकन लोक ह्याचं कारणांसाठी इंग्लंड मध्ये आणली .आजही आफ्रिकेतील काही देशातून भारतीय वंशाची व्यक्ती ( जिचे पूर्वज इंग्रजांपासून येथे आणले गेले ) ते इंग्लंड मध्ये कधीही येऊन स्थायिक होऊ शकतात. .त्यांना पासपोर्ट मिळू शक्ती हा कायदा आहे .मात्र श्रीलंकेत नेलेल्या तामिळ लोकांसाठी ही सवलत नाही ( हाच इंग्रजांचा उरफाट्या कारभार )

 तुर्की लोकांची तिसरी पिढी येथे नांदत आहे. पण राष्ट्राच्या मुख्य विचार धारांपासून त्यांनी स्वतःला जाणीवपूर्वक अलिप्त ठेवले आहे. येथे जन्मलेले अनेक तुर्की हे जर्मन पासपोर्ट धारक असतात .पण त्यांचे पालक त्यांना बालवयात तुर्कस्थानात आपल्या नातेवाईकात रहायला पाठवतात .( कमाल पाशाचा आधुनिक तुर्कस्थान कधीच इतिहास जमा झाला आहे. आता त्या जागी कट्टर धर्मांध पिढी निर्माण होत आहे .ह्याच कारणासाठी तुर्कीचे युरोपियन युनियन मध्ये पदार्पण खोळंबले आहे .) ही मुलं तरुण झाली की लग्न करून जर्मनी मध्ये परत येतात .आल्यावर जर्मन भाषेचा शिक्षणाचा गंध नसला तरीही छोटी मोठी कायदेशीर व बेकायदेशीर अनेक काम करून आपला उदरनिर्वाह करतात
. ह्यांचे सर्वात महत्त्वाचे काम प्रजोत्पादन असते., किमान ३ ते ५ मुले हवीत ह्या कडे त्यांचा कटाक्ष असतो .( जर्मनी मध्ये दर महिन्यात पालकांना प्रत्येक मुलामागे २०० ते साडे तीनशे युरो संगोपनासाठी दिले जातात .) माझ्या परिचयातील एक तुर्की कुटुंब महिन्याला १००० युरो सरकार कडू घेते. येथे बेरोजगार भत्ता हे फारच रंजक प्रकरण आहे.
 .माझ्या परिचयातील एक जर्मन कुटुंबं उच्च मध्यमवर्गीय मंदीच्या लाटेत बेरोजगार झाले. त्यांना सरकार कडून बेकार भत्ता त्यांच्या मूळ पगाराच्या ७ ० % वर्षभर मिळाला .त्यांच्या मुलांच्या खर्चाची बिले सरकारला दाखवून पैसे मिळू लागले. अनेक प्रकारची सवलतींची खिरापत त्यांना मिळाली. उदा जर्मनी मधील प्रवासात सवलत .... ह्यामुळे किमान १ वर्ष तरी त्यांनी नोकरी शोधण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले नाहीत .त्यांना दर महिन्याला सरकारला दाखवावे लागते की आम्ही नोकरीसाठी प्रयत्न करत आहोत ह्यासाठी सरकार तर्फे त्यांना नोकरीसाठी अनेक कार्यालयात पाठवले जाते. पण एखाद्या नोकरीत च्या मुलाखतीत रिजेक्ट कसे व्हायचे ( उदा लायकी पेक्षा जास्त वेतन मागणे ...) हे त्यांना अनुभवातून कळून आले .त्या जर्मन जोडप्यातील एका ने नामी शक्कल लढवली .सध्या आपण मंदीमुळे डिप्रेशन चे बळी झालो आहोत व आपल्यावर उपचार चालू आहेत .असे तो मुलाखतीच्या सुरवातीला सांगून मोकळा होतो.( वैद्यकीय सेवेचा खर्च विमा कंपनी देणार असल्याने व सध्या बेरोजगार असल्याने त्यांच्या हप्त्याचा भार सरकार आपल्या खांद्यावर घेत असल्याने त्याने स्वतःची ट्रिटमेंट चालू केली .) त्यामुळे त्याला नोकरीत लगेच रिजेक्ट करतात व हि खुशखबर तो लगेच भ्रमण ध्वनी वर आपल्या पत्नीस देतो.

.अर्थात अशी कुटुंबं जर्मनीत फारच कमी आहेत. पण नोकरी गेल्यावर दुसरी शोधण्यासाठी जिवापाड धडपड येथील नागरिक करत नाहीत हे देखील सत्य आहे. ह्याच साठी इटालियन व इतर प्रगत युरोप राष्ट्रातील कर्जबाजारी देशातील जनता त्यांच्या देशात कर्जामुळे हे सोशल बेनिफीट कमी केल्याबद्दल स्वतःच्या देशात आंदोलने करत आहेत .( ह्याच मुळे युके मध्ये काही महिन्यापूर्वी दंगल उसळली, भले तत्कालीन कारण छोटेसे होते .) त्या जनतेपुढे सोपा उपाय जो बिहारी व युपी वाल्यापुढे असतो तोच आहे. '' जर आपले राज्य ,सरकार आर्थिक विकास करत नसेन, आपल्याला रोजी रोटी देत नसेन तर युरोपियन युनियन च्या कायद्यानुसार ही लोक युनियन मधील २७ देशात कुठंही बिना विसा जाऊन वास्तव्य करू शकतात'' .आता जर्मन सरकार पुढे पेच निर्माण झाला ह्या वाढीव लोंढे व त्यांचा खर्च ह्यांचे काय करावे .( अश्यावेळी भारत चीन व अमेरिका येथून येणारे उच्च शिक्षित मजूर जे महिन्याला १००० ते २००० युरो, कर म्हणून सरकारला देतात .मात्र पासपोर्ट धारक नसल्याने ह्या सोशल बेनिफीट पासून वंचित राहतात
 सध्या जर्मन सरकार ला मिळणारा परप्रांतियांकडून मिळणारा हा कर .फार मोठा आधार आहे: प्रमुख आधार आहे. ह्या मुळेच  येथे नोकरी किंवा शिक्षण करणाऱ्या भारतीयांनी उगाच आपण येथे परप्रांतीय अशी समजूत करून एक प्रकारचा न्यूनगंड बाळगू नये असे मला वाटते: )  येथे ज्येष्ठ नागरिकांना पेन्शन  हे  जर्मन आजच्या तरुण पिढी जो कर भरते त्यातून मिळते:थोडक्यात युवा पिढीने ज्येष्ठ नागरिकांचा भार उचलला जातो: मात्र सध्या जर्मन सरकार पुढे एक गंभीर प्रश्न असा उभा आहे की ह्यापुढे येथे जन्म दर कमी असल्याने तरुण वर्ग निर्माण होत नाही आहे: थोडक्यात भविष्यातील करदाते कमी असल्याने आजची तरुण पिढी म्हणजे उदा मी आणि माझी पत्नी कथरीना जेव्हा निवृत्त होऊ तेव्हा आमचे निवृत्ती वेतन कोण देणार हा यक्ष प्रश्न त्यांच्या समोर आहे: म्हणूनच मग भविष्यातील करदाते निर्माण करण्यासाठी आशियातून उच्च शिक्षित मेंदू आयात करण्याचे धोरण ह्यांनी राबविले आहे: व मागणी तसा पुरवठा ह्या न्यायाने आपले बहुतांशी पुणेकर ; हैद्राबाद व मुंबईतून येथे भारतीय येत आहेत:
विज्ञानात जगात अव्वल असणारे जर्मन राष्ट्राला आशियातील जपान व इतर राष्ट्राकडून संशोधन व इतर क्षेत्रात स्पर्धा करावी लागत आहे .ह्या क्षेत्रात अव्वल राहण्यासाठी जर्मन सरकारने अमेरिकेचे एच १ विसा धोरण व शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर   आधारित धोरण राबवले आहे. तिसऱ्या जगातील हुशार व अनुभवी अभियंते ,वैद्यकीय पेशातील लोक, व पी एच डी साठी विसा नियम शिथिल केले असून प्रचंड सवलतींचा वर्षाव केला आहे. भारतातून अनेक तरुण ह्या व अनेक क्षेत्रात जर्मनीत सध्या येत आहेत .त्यापाठोपाठ लाल माकडे सुद्धा येत आहेत .आयटी क्षेत्र म्हणजे येथे भारतीयांची मक्तेदारी आहे .मला अनेक जर्मन, मी भारतीय आहे हे कळल्यावर आपटीत आहात का ? असा प्रश्न विचारतात. .आपल्या लोकांचे ह्या क्षेत्रातील प्रभुत्व नक्कीच सुखावणारे आहे .आपल्या अनेक भारतीय आयटी कंपन्या येथे कार्यरत आहेत .पूर्व अविकसित जर्मनीत आयटी संस्कृती रुजवण्याचं आपल्या देशी कंपन्यांचा सिंहाचा वाटा आहे.  भारतातील जर्मन भाषा शिकवणारे अग्रगण्य संस्था ग्युटे  अर्थात मैक्स मूलर भवन मध्ये मी जर्मन भाषेची मुळाक्षरे गिरवत होतो तेव्हा अभियांत्रिकी, शिक्षण नुकतेच संपवलेलं किंवा शिकत असलेले किंवा सध्या नोकरी करत असलेली मूल येथे भाषा शिकत होते. एका वर्षाच्या आत ते जर्मनीत दाखल झाले . आज ग्युटे  मध्ये मुंबईत ( काळा घोडा ) येथे जर्मन भाषा शिकतांना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली .की येथील ८ ० % शिक्षक ,विद्यार्थी महाराष्ट्रीयन होते . खुद्द जर्मन सरकार अनुदान देत असल्याने ह्या संस्थेत एक लेव्हल फक्त १२००० हजारात करता येते. उर्वरित जगात दीड ते दोन लाख मोजावे लागतात  आणि ह्या संस्थेचा जगभर दर्जा सारखाच आहे:

म्हणजे केनिया; अमेरिका युके किंवा भारतात जर्मन भाषेची लेव्हल जर ग्युटे मधून केली तरी शिकविण्याचा दर्जा तोच असणार व पदवीचे मूल्यांकन पण तेच असणार: येथील संधींचा भारतीयांनी व माझ्या मराठी बांधवांनी फायदा करून घ्यावा जर्मनीत मराठी टक्का वाढवा असे मनापासून वाटते .म्हणून हा लेखणी प्रपंच .. माझ्या सोबत शिकणारे अनेक अभियांत्रिकी शिक्षण किंवा वैद्यकीय शिक्षण नुकतेच पूर्णं केलेले विद्यार्थी
होते. व काही महिन्यातच ते जर्मनीत शिकण्यासाठी दाखल झाले. जर्मन दूतावास ाची मुंबई मधील वस्तू छोटेखानी आणि टुमदार आहे, व तेथे अमेरिका व युके च्या दुतावासासारखी रेशन ची रांग अजून लागली नसते. त्यामुळे विसा कार्य त्वरित पूर्णत्वास नेता येतात. जगाच्या पाठीवर आजच्या मितीला संशोधन व उद्योग प्रगत व नागरिकांना अमाप सवलती देणारे जर्मन हे युरोपातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेले राष्ट्र आहे. आज हा गरुड आल्प च्या शिखरावर डौलात ताठ मानेने उभा आहे, दुसऱ्या महायुद्धात नंतर राखेतून फिनिक्स पक्षासारखी झेप घेणाऱ्या राष्ट्रावर व त्यांच्या नागरिकांसाठी जणू ही मराठी कविता लिहिली गेली आहे. मोडली आहे पाठ .पण मोडला नाही कणा पाठीवरती हात ठेवून , नुसते लढ म्हणा